31 thousand 298 crore 26 lakh supplementary demands of 24 departments approved in the assembly
मुंबई, दि. 24 : गेल्या पावणेदोन वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोविड संकटाशी लढत असतानाही पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रक्रियेची कामे कुठेही थांबणार नाहीत याची काळजी राज्य शासनाने घेतली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. 31 thousand 298 crore 26 lakh supplementary demands of 24 departments approved in the assembly
विधानसभेत एकूण २४ विभागांच्या ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. इतर मागास प्रवर्गाच्या इम्पिरिकल डेटासाठी 435 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. 31 thousand 298 crore 26 lakh supplementary demands of 24 departments approved in the assembly
विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री. पवार उत्तर देताना म्हणाले की, या पुरवणी मागण्यांवरील सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार संबंधित विभागाचे सर्व मंत्री आवर्जून करतील. गेल्या पावणेदोन वर्षांहून अधिक काळ देशासह महाराष्ट्र कोविडशी लढत असून या काळात आपला आर्थिक विकासाचा वेग काहीसा मंदावला. मात्र, असे असले तरी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करतानाच पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रक्रिया कुठल्याही टप्प्यावर थांबणार नाही याची काळजी राज्य शासनामार्फत घेण्यात येत आहे. सिडको, म्हाडा आणि नगरविकास विभागासाठी करण्यात आलेल्या सूचनांचा संबंधित विभागाचे मंत्री नक्कीच विचार करतील असे सांगून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून राज्यातील नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे याबाबत करण्यात आलेल्या सूचनांचाही अभ्यास करण्यात येईल.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महसूल व वन विभाग, वित्त विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, गृह विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, नियोजन विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, कृषी व पदुम विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग या विभागांसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा २६ हजार ५७६ कोटी ३ लाख रुपये इतका आहे.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विधानसभा सदस्य गणेश नाईक, अनिल पाटील, राजन साळवी, मंगलप्रभात लोढा, सरोज अहिरे, बळवंत वानखेडे, रवींद्र चव्हाण, अबु आझमी, रवी राणा, कैलास गोरंट्याल, कालिदास कोळंबकर, मंजुळा गावीत, संजय केळकर, आसिफ शेख रशीद, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित पवार,नमिता मुंदडा, श्रीनिवास वनगा, मेघना साकोरे, विकास ठाकरे, संदीप दुर्वे, रमेश कोरगावकर, राजेश पवार, लहू कानडे, रईस शेख, डॉ. देवराव होळी, चंद्रकांत नवघरे, विक्रमसिंग सावंत, मनीषा चौधरी, कृष्णा गजभिये, समाधान अवताडे, मोहन हंबरडे यांनी सहभाग घेतला. 31 thousand 298 crore 26 lakh supplementary demands of 24 departments approved in the assembly
- India Post Office Bharti | भारतीय डाक विभागात Garmin Dak Sevak पदांच्या एकूण २१४१३ जागा
- लाडकी बहीण योजना विषयी मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली महत्वपूर्ण घोषणा
- शिवद्रोही राहुल सोलापूरकरच्या “आग्र्याहून सुटका” ऐतिहासिक घटनेबद्दल वक्तव्यचा दूरगामीकाय परिणाम होतो. कोणत्या गोष्टीला हानी पोहोचवते.
- जालना शहरातील कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात वार्षिक स्नेहसंमेलनसह पालक मेळावा, बाल विवाह जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन
- अंजली बदनामिया यांनी माझ्यावर केलेले कृषी साहित्य खरेदी घोटाळ्याचे आरोप खोटे धनंजय मुंडे यांचा पलटवार