The Supreme Court will not be able to give 27 per cent reservation to OBCs in local body elections
दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत अलिकडेच राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. त्याआधारे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक होणार होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानं या निवडणुकीतल्या आरक्षणाबाबत काय होणार हा प्रश्न लांबणीवर पडला आहे. The Supreme Court will not be able to give 27 per cent reservation to OBCs in local body elections
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही असं सांगत सुप्रिम कोर्टाने अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
पुढच्या वर्षात महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण द्यायचं असेल तर काही सर्वे करण्यात आला आहे का? इंम्पिरिकल डेटा तेवढा पुरेसा आहे का? त्याचबरोबर ओबीसींचं प्रतिनिधित्व किती आहे? यासंदर्भात काही अभ्यास केला आहे का, हे तीन मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. पण यासंदर्भात काही अभ्यास न करता राज्य सरकराने थेट अध्यादेश काढला. त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे आता यावर 13 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी
ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांनी स्वाक्षरी केली होती. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्यावर राज्यपालांनी काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यात राज्य सरकारने सुधारणा करत सुधारित अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला. त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली.
