पदोन्नति आरक्षण बाबत ७ मे २०२० च्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिल्याच्या बातम्या माध्यमानी प्रसिद्द केल्या आहेत.

विषयाशी संबंधित विभागात आज कोणीही नव्हते . अशा स्थितित जो निर्णय झालेला तो असा आहे कि, विधी व न्याय विभागाकड़ून ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी अभिप्राय मागवणार आहेत तसेच क्वांटिफ़ायबल डेटा याबाबत मुख्य सचिव प्राथमिक कार्यवाही करणार असे ट्विट त्यांचे आहे.

सर्वानी हे महत्वाचें लक्षात घ्या पदोन्नति आरक्षण लाभार्थी जातीचीं संख्या अनु .जाती ५९ ,अनु.जमाती ४७,विजाभज विमाप्र ५१ जाती एवढी आहे.

तर पदोन्नति लाभ नसलेल्या जाती ओबीसी मधिल ३५० व उर्वरित बिगर मागास असे समीकरण आहे.

आवाज़ फक्त मराठा करतोय.ज्यांच्यावर अन्याय होतोय असे जे इतर प्रवर्ग आहेत ते काहीच का बोलत नाही ?

राजकारणी दबावगट व उपद्रव क्षमतेला बघुन निर्णय घेतात.

२००४ मध्ये क़ायदा तयार होत असताना क्वांटिफ़ायबल डेटा नसताना व काही जाती आरक्षणाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र नाहीत व घटनाबाह्य क़ायदा होईल असा अभिप्राय तत्कालीन सचिव प्रतिमा उमरजी यानी दिला होता.

तो अभिप्राय डावलून तत्कालीन cabinet ने या कायद्याच्या मसूद्याला नंतर विधीमंडळात मान्यता देऊन २५:५:२००४ चे अपत्य जन्माला घातले.

हा शासन निर्णय घेऊन आम्ही नगर ज़िल्हयातील एक वरिष्ठ दिवंगत मंत्री याना भेटलो त्यानी उलट आम्हालाच वेड्यात काढले.
नंतर तो अन्यायकारक शासन निर्णय पुणे कराड कोल्हापुर मोर्चे काढुन फाड़ला व सिंधुदुर्ग या ठिकाणी प्रमोद नलावडे जिल्हाधिकारी होते तिथे जाळला. अनेक सहकारी त्यात आहेत व होते

ज्यानी हां क़ायदा केला २५:५:२००४ चे अपत्य अर्थात् शासन निर्णय काढला, त्यांच्याच क़ोर्टात ७ मे २०२१ चा चेंडू आहे. हे सर्वांनी लक्षात ठेवा .

राज्याचे एक वरिष्ठ मंत्री महोदय ट्विट करुन एक सांगतात नंतर सूत्रांच्या नावाख़ाली दुसरी वेगळीच माहिती येते. ही लढ़ाई एवढी सोपी नाही.

२५:५:२००४ पासून वाया गेलेल्या १६ वर्षात किती लोक पदोन्नती पासुन वंचित राहीले याचा विचार करा.

एखादे आमदार दोनदा निवडून गेले कि 🚨राज्यमंत्री पदाचे तीनदा निवडून गेले कि 🚨cabinet 🚨मंत्रीपदाचे हक्क सांगतात

अशा आमदाराना मंत्रीपद न मिळता फक्त जेष्ठ सदस्य अशी बिरुदावली सभागृहात लावली कि त्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे होतात

खरतर हि बिरुदावली अर्थात कालबद्ध पदोन्नती असते.

जेष्ठ असून मंत्रीपद नाही त्यांनाच फक्त ७ मे च्या GR चे महत्व कळेल

७ मे २०२१ चा शासन निर्णय वर दिलेल्या संख्येच्या समीकरणात बदलु नये यासाठी सार्वत्रिक सर्व जातीनी दबाव ठेवला पाहिजे.:- राजेंद्र कोंढरे पुणे