नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले (Maratha Reservation) आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी हा निकाल दिला. आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका ( review petitio) दाखल करून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा कोर्टाने ( supreme court ) फेरविचार करावा, असं केंद्राने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्यख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा न दिल्यावरून केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांकडे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्वरुपात मागासवर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाहीए, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठातील तीन सदस्यां (बहुमत) चे म्हणते होते. राज्यघटनेतील १०२ व्या दुरुस्तीने राज्य सरकारला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची (एसईबीसी) यादी बनवण्याचा अधिकार संपत नाही, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी निर्णय देत मराठा आरक्षण रद्द केलं. तसंच यामुळे ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन केल्याने समानतेच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं होतं.
मराठा आरक्षणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप-वळसे पाटील, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे देखील होते.
केंद्राने कातडी बचाव धोरण स्वीकारु नये : अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
102 व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत ‘देर आये दुरुस्त आये’ आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.