government of maharashtra cabinet decision 22 january 2022
मुंबई, दि. २० : राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय दि. 03/09/2019 व दि. 21/05/2015 अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल वाढविले
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा पाचशे कोटी रुपयांवरुन सातशे कोटी रुपये वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.उपमुख्यमंत्र्यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल दोनशे कोटी रुपयांनी वाढविण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. हे अतिरिक्त दोनशे कोटी रुपये भागभांडवल टप्याटप्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
बारा मान्यताप्राप्त जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा मर्यादेत वाढ
मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा निश्चितीच्या बाबींमध्ये बदल करून 114 कोटी रुपयांऐवजी 624 कोटी रुपये किंमतीच्या मर्यादेत निविदा निश्चिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करुन योजनाबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे व धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे, हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे.या प्रकल्पाकरीता देश पातळीवर एकूण सुमारे 10200 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर असून त्यापैकी 7000 कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार असून, सहभागी राज्यांचा वाटा 2800 कोटी रुपये इतका आहे व केंद्रीय संस्थांचा वाटा 400 कोटी रुपये इतका असणार आहे. महाराष्ट्राकरीता मंजूर नियतव्यय 940 कोटी रुपये असून त्यापैकी 70% रक्कम 658 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे व हे कर्जरुपी अर्थसहाय्य प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर लगेच मिळणाऱ्या प्रतिपूर्ती स्वरुपात (Back to Back reimbursement) असणार आहे. उर्वरित 282 कोटी रुपये ही रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावी लागणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या 30 जुलै 2019 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प (DRIP) टप्पा-2 व 3 योजनेत राज्याने सहभागी होण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 12 प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण 624 कोटी रुपये किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेस, 114 कोटी रुपये किंमतीच्या निविदा निश्चिती करणे, करार होईपर्यंत राज्याच्या निधीतून खर्च करणेस व जागतिक बँकेच्या निविदा कागदपत्रात नमूद लवाद विषयक तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत.केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्यात 4 ऑगस्ट 2021 रोजी कर्ज करारनामा (Loan Agreement) व जागतिक बँक व जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेदरम्यान प्रकल्प करारनामा (Project Agreement) अंतिम होऊन त्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. कर्ज करारनाम्यातील तरतुदी दि.12/10/2021 पासून लागू झाल्यामुळे यापूर्वी मंजूरी दिलेल्या धरण पुर्नस्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 बाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंगरुळपीर येथील जिल्हा न्यायालयासाठी नवीन पदे निर्माण
वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर, मानोरा व कारंजा या तालुक्यांसाठी मंगरुळपीर येथे नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय ही जोड न्यायालये 2013 पासून कार्यरत आहेत. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, मंगरुळपीर यांचेसाठी 22 नियमित पदे व 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, मंगरुळपीर यांचेसाठी 22 नियमित पदे व 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर ही न्यायालये नियमित स्वरुपात कार्यरत झाल्याने मंगरुळपीर, मानोरा व कारंजा या तालुक्यातील नागरिकांच्या व पक्षकारांच्या दृष्टीने सोयीचे होईल. तसेच, या तालुक्यातील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकाभिमुख होईल.
सावनेर येथील न्यायालयात पदनिर्मिती
नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या न्यायालयासाठी 4 नियमित पदे व 3 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास आणि दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर, सावनेर या न्यायालयातून दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर, सावनेर या न्यायालयासाठी 15 पदे हस्तांतरीत करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन झाल्याने सावनेर व कळमेश्वर तालुक्यांतील नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच या तालुक्यांतील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकाभिमुख होईल.
विभागीय, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी अनुदानाची मर्यादा वाढविली
राज्यातील क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुलांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सध्या विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी आर्थिक मर्यादा 24 कोटी असून ती वाढवून 50 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी 8 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 25 कोटी रुपये आणि तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 5 कोटी रुपये या प्रमाणे वाढविण्यास मान्यता दिली. ही सुधारित अनुदान मर्यादा, यापूढे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या व बांधकाम सुरू करण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलांसाठी लागू राहील.
ज्या क्रीडा संकुलांना यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा बांधकाम सुरू आहे अशा संकुलांबाबत तालुका क्रीडा संकुल 3 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुल 15 कोटी व विभागीय क्रीडा संकुल 30 कोटी रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. हे सुधारित अनुदान अशा क्रीडा संकुलामध्ये अतिरिक्त क्रीडा / मुलभुत सुविधा याचे बांधकाम, नवीन क्रीडा उपकरणे व साहित्य तसेच उपलब्ध क्रीडा सुविधांचे अद्ययावतीकरण, बळकटीकरण याकरिता वापरता येईल.
क्रीडा संकुलांचा वापर खेळाडू, सर्वसामान्य नागरिक इत्यादींना जास्तीत जास्त करता यावा व क्रीडासंस्कृती वाढीस लागावी यासाठी पुढील निर्देशही लागू राहतील ते असे- क्रीडा संकुले, खेळाडू, सर्व संबंधित व सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध/खूली राहतील. क्रीडा संकुलांचा वापर क्लबहाऊस सारखा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सदर क्रीडा संकुलांचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तींकडे सोपवू नये. क्रीडा संकुलाचा वापर करताना अधिकृत राज्य/राष्ट्रीय क्रीडा संघटना यांना प्राधान्य देण्यात यावे. क्रीडा संकुलाचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तीकडे/व्यक्तींकडे सोपविण्याचा निर्णय घ्यावयाचा असल्यास अशा प्रस्तावास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक राहील.
हे अनुदान मंजूरीसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येणार असून क्रीडा संकुलांच्या देखभाल दुरूस्ती धोरण, क्रीडा संकुल पालकत्व धोरण याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे.
