Online Team : – EWS Reservation For Maratha महाविकास आघाडी सरकारनं राज्यातील मराठा विद्यार्थी (Maratha Students) आणि उमेदवाराना EWS Reservation For Maratha 10 टक्के EWS Reservation (economic weaker ) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार आरक्षणाचा 10% लाभ घेऊ शकतात. राज्य सरकारनं शासन निर्णय जारी केला आहे. (Maharashtra Uddhav Thackeray Government decided to allow ews reservation to students and candidates of Maratha Community)
राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जारी
सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा समाजातील काही संघटनांकडून ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला द्यावं अशी मागणी करण्यात येत होती. त्या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवाराना 10 टक्के EWS (economic weaker ) आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आणि नोकरीमध्ये ईडब्ल्यूएसच्या 10% आरक्षणाचा लाभ मराठा युवकांना मिळणार आहे.
मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न
ठाकरे सरकारनं मराठा समाजातील युवकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेण्याबाबत शासननिर्यण काढला आहे. या आदेशामुळे सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार EWS आरक्षणाचा 10% लाभ घेऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास एसईबीसीचा लाभ मिळणार नाही
राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता मराठा समाजातील युवकांना देखील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीचं आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा विद्यार्थी व उमेदवार शिक्षण आणि नोकरीमध्ये या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. हा लाभ घ्यावा की नाही हे ऐच्छिक ठेवण्यात आलं आहे.
मराठा समाजाच्या भूमिकेकडं लक्ष
सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाच्या संघटनांचे नेते आक्रमक झाले होते. काही संघटनांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत ईडब्ल्यूएसमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यामागणीनुसार राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाचं नेतृत्व करणारे मंडळी सरकारच्या या निर्णयावर काय भूमिका घेतात हे पाहावं लागणार आहे.
