Will the struggle for comprehensive education finally end? The Chief Minister gives a firm assurance; the order to make the temporary arrangement permanent will be issued soon!
न्यूज महाराष्ट्र व्हॉईस विशेष प्रतिनिधी नाशिक, दि. १५ डिसेंबर २०२५ महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या सुमारे ३,३८७ कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. नागपूर यशवंत स्टेडियम मध्ये ८ डिसेंबरपासून सुरू असलेले अनिश्चितकाळ उपोषण आणि आंदोलन आज मुख्यमंत्री यांच्या थेट हस्तक्षेपाने आणि दिलेल्या ठोस आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच कायम सेवा आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हा निर्णय तब्बल १८ वर्षांच्या अथक लढ्याचा विजय मानला जात आहे. समग्र शिक्षा संघर्ष समितीचे यांच्या नेतृत्वाखालील कर्मचाऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम नियुक्तीची मागणी लावून धरली होती. राज्यातील हजारो कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपात अल्प मानधनावर काम करत असून, त्यांना शासकीय सेवेचे लाभ मिळत नव्हते.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि शासनाची भूमिका
८ डिसेंबरपासून नागपूर यशवंत स्टेडियम येथे तीन हजाराहून अधिक कर्मचारी एकत्र येऊन उपोषणाला बसले होते. आंदोलन तीव्र होत असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी १२ डिसेंबर रोजी समितीच्या शिष्टमंडळाशी बैठक घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी स्वतः पदाधिकाऱ्यांना भेटून चर्चा केली आणि लवकरच कायम करण्याबाबत शासकीय आदेश जारी करण्याचे आश्वासन दिले. “मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आमचा १८ वर्षांचा संघर्ष यशस्वी झाला आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळला जाईल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे आम्ही उपोषण स्थगित करत आहोत.”
कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया: आनंद आणि कृतज्ञता
आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री यांचे आभार मानले आहेत. एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, “१८ वर्षे वाट पाहिली, अखेर न्याय मिळाला. आता आम्ही पूर्ण मनाने शिक्षण क्षेत्रात काम करू.” या आंदोलनात राज्यभरातील कर्मचारी सहभागी झाले होते. काही कर्मचाऱ्यांची प्रकृती बिघडली होती, तरीही ते आपल्या मागण्यांसाठी ठाम होते. शासनाच्या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आता सर्वांच्या नजरा शासन आदेशाकडे लागल्या आहेत.समग्र शिक्षा अभियान हे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबवले जाणारे महत्वाचे शिक्षण कार्यक्रम आहे. यांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या कायम नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या यशस्वी आंदोलनामुळे शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
