प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांची प्रशासनातील लुडबुड, सिईओ यांना खटकली ?
जालना जिल्ह्यात एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात परतुर येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात शालार्थ समन्वयक म्हणून काम करत असलेल्या चंद्रकांत पौळ या शिक्षकानी तालुक्यातील शिक्षकांच्या पगारातील आयकर ची कपात रक्कम बँक खात्यावरील जमा होती ती शासन खाती न भरता गटशिक्षणाधिकारी स्वाक्षरीने टप्पा टप्प्याने एक कोटी चौथीस लाख काही चेक द्वारे स्वतःच्या खात्यावर वर्ग केली. हे सर्व प्रकरण शिक्षकांच्या लक्षात आल्यानंतर आवाज उठवून उघडकीस आणले. शिक्षण विभागातील घोटाळा चव्हाट्यावर आला. आणी प्रशासन खडबडून जागे झाले. या सर्व प्रकरणाचा शेवट काय होईल ते येणार काळच ठरवेल. Did the CEO get upset over the misbehavior of teachers on deputation in the administration?
शासकीय कार्यालयातील अनेक पद रिक्त असल्याने सध्या सगळीकडे प्रभारी राज पहायला मिळते. शिक्षण विभागात विविध पदावर काही शिक्षकांच्या त्यांच्या सहमतीने प्रतिनियुक्त्या केलेल्या आहेत. त्या त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महत्वाच्या पदावरील जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या आहेत. समग्र शिक्षा योजनेत सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा समन्वयक, गट समन्वयक आस्थापना विषयक कामकाजात शालार्थ समन्वयक, RTE निधी वितरण तथा अन्य काही प्रतिनियुक्तीसह जिल्हाभरात अशैक्षणिक कामावर अंदाजे पंचवीस ते तीस शिक्षक असल्याचे समजते. जालना येथील सामाजिक कार्यकर्ते शिक्षणप्रेमी नारायण लोंखडे यांनी नुकतेच या प्रकरणी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात आंदोलन केलेले आहे.
सदरील प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांबद्दल प्रशासनात तीव्र नाराजी पसरली असून. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनियार यांच्यासह मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केलेली आहे. यांच्यावर मोठा जबाबदाऱ्या सोपविल्या असताना त्यांच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष झाल्याने गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय परतुर सारखं अपहारचे प्रकरण घडलेलं आहे. याविषयी अनेक सामन्य शिक्षकांचेही प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांच्या कामाबाबत चांगले मत नसल्याचे निदर्शनास आले.
अशा प्रकरणामुळे जिल्हा भरत शिक्षण विभागाचे बदनामी झाली असून विविध सामाजिक स्तरावरून आता या प्रतिनियुक्ती वरील शिक्षकांनी केलेल्या कामकाजाबाबत चौकशी व्हावी अशी मागणी पुढे येत आहे. तसेच आता यांच्या प्रतिनियुक्त्या कायम राहतील की यांना शाळेवर कार्यमुक्त केले जाईल एकूणच जालना जिल्हा परिषद पुढे काय निर्णय घेणार याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष आहे.
