मुंबई : मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आलीय. त्याबाबत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली आहे. (A committee to study the Supreme Court’s decision on Maratha reservation)
31 मे पर्यंत अहवाल सादर केला जाणार
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात राज्य शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी, त्याचबरोबर पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 8 मे 2021 रोजी झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय आज जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा आणि विश्लेषण करून त्याबाबतचं मार्गदर्शन करणे आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक अहवाल तयार करून तो सरकारला दिला जाणार आहे. हा अहवाल 31 मे 2021 पर्यंत ही समिती देणार आहे.
अभ्यास समितीमध्ये कोण-कोण?
या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा, राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधीज्ञ दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार आणि सचिव संजय देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) भूपेंद्र गुरव, ॲड. आशिष राजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती बी. झेड. सय्यद या समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. याशिवाय उच्च न्यायालायतील विधीज्ञ ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुगदरे तेसच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टी. वी. करपते हे या समितीस सहाय्य करणार आहेत.
मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या भेटीला
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनावर दाखल होत भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या भेटीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राष्ट्रपती महोदयांना लिहिलेलं पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेटलो. निकालामध्ये म्हटलंय आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांनी आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू, असं सांगितल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही लवकरच पंतप्रधानांना भेट घेणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
