मुंबई, दि. ४ : एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!
========================================================================================================
- महाराष्ट्र विधिमंडळ सन २०२४ चे हिवाळी अधिवेशनाचे सुप वाजले; प्रत्यक्षात 46 तास 26 मिनिटे कामकाज झाले, 13 विधेयके संमत – वाचा मंजूर विधेयके व सविस्तर कामकाजविधानसभेत प्रत्यक्षात 46 तास 26 मिनिटे कामकाज विधानसभेत प्रत्यक्षात 46 तास 26 मिनिटे कामकाज … Read more
- फडणवीस- शिंदे- पवार महायुती सरकारचे खातेवाटप जाहीर, पहा कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळालेFadnavis-Shinde-Pawar grand coalition government ministry allocation announced, see who got which ministerial post Maharashtra … Read more
- धनंजय मुंडे यांना तात्काळ मंत्रीपदावरुन हटवा अजित पवार समोर मस्साजोग गावकऱ्यांचा टाहोबीड केज तालुक्यातील मस्साजोग येथे आवदा पवनचक्की उर्जा कंपनीचे मध्यवर्ती कार्यालय व गोडाऊन यार्ड … Read more
- Devendra Fadnavis say on Santosh Deshmukh Case पाळेमुळे उखडून टाकू, वाल्मिक कराडला सोडणार नाही; दोन प्रकारची चौकशी. आयजी अधिकाऱ्यांची एसआयटी चौकशी व न्यायालयीन चौकशी.काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?हे प्रकरण बीडमधील संतोष देशमुख यांच्या हत्येपुरते मर्यादित नाही. या प्रकरणाची … Read more
- खासदार प्रतापचंद्र सारंगी हे जखमी; भाजपच्या खासदाराने मला मारल,धक्काबुक्की करत होते- राहुल गांधीभारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार प्रतापचंद्र सारंगी हे गुरुवारी जखमी झाले, काँग्रेस नेते राहुल … Read more