मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा !

मुंबई, दि. ४ : एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!

========================================================================================================

• “मैत्रीचा सापळा आणि ३५० अश्लील व्हिडिओ; परतवाड्याच्या अयान अहमदचा ‘विकृत’ चेहरा समोर, संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न!”
  “The Paratwada Horror: 350 Explicit Videos Found as SIT Probes Ayan Ahmed’s Massive Blackmail
• शिवराय सर्वांचे, फूट कुणाची? अंजनगाव वादातून महाराष्ट्राला धडा,अनधिकृत पुतळे, जातीय तणाव आणि शिवभक्तीची खरी परीक्षा
  सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील अंजनगाव खेलोबा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यावरून निर्माण झालेला
• समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ३१ दिवसांचे आंदोलन : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासन पुर्णत्वाची प्रतीक्षा, भर उन्हाळ्यात ३३०० कर्मचारी ‘हक्क’साठी रस्त्यावर
  मुंबई, ८ एप्रिल २०२६ : महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या
• इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भरती २०२६: सविस्तर माहिती – २८,७४० पदांसाठी अर्ज सुरू, १०वी पास उमेदवारांसाठी मोठी संधी!
  भारत सरकारच्या संचार मंत्रालयाअंतर्गत भारत पोस्टने (Department of Posts) ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak
• ताणतणावाचे व्यवस्थापन ते शिक्षणात AI, PFMS, आणि सुरक्षा मंत्र ! जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापकांसाठी ‘बूस्टर’ कार्यशाळा
  जालना, दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ – जिल्हा परिषद जालना, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांच्या वतीने