औरंगाबाद : मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही. असे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते व आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ.शिवानंद भानुसे यांनी औरंगाबाद येथे १३ मे रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.आणि असे निवेदन मा. मुख्यमंत्री यांना महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यामार्फत, छत्रपती संभाजीराजे जयंती निमित्त, १४ मे रोजी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने एकाच वेळी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले
डॉ.शिवानंद भानुसे पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एस.इ.बी.सी. वर्गातील आरक्षण नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हा निकाल अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारा आहे. वर्तमान सरकार व विरोधी पक्षांच्या चुकीच्या धोरणामुळे संभाजी ब्रिगेडला असा निकाल अभिप्रेतच होता.मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले आणि मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.वेळोवेळी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भुमिकांचा आम्ही जाहीर निषेध केला आहे.केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य घटनेत नवे ३४२(अ) कलम आणले आणि एस. इ.बी.सी. हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२(अ) यामध्ये फरक दिसून येत नाही.परंतु एक संभ्रम निर्माण झाला आहे … याच कारणामुळे आम्ही सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे हीच मागणी करत आहे. पूर्वीच्या न्या. खत्री ते बापट ते राणे समिती ते न्या. गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यांसह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे एस.इ.बी.सी.आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले आहे.या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्या.गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत.हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.त्यासाठी मराठा नावाने अ ब क ड ई प्रमाणेच एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.ओबीसी नेते व आरक्षणाचे अभ्यासक आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी सुध्दा याप्रमाणेच सूचना केली आहे. महाराष्ट्र शासनास राज्यघटना कलम ३४० अंतर्गत एखाद्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजातील घटकाचे ओबीसीकरण करता येते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस आवश्यक आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनास न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे.सध्या महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे . त्यापैकी ३२% आरक्षण ओबीसी वर्गात लागू आहे.यात वर्गवारी करून समांतर आरक्षण दिले आहे.याच प्रवर्गात मराठा समाजाला समाविष्ट करुन वेगळे आरक्षण ३५+% लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला देता येईल.
यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे.यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी हा सामाजिक प्रयत्न आहेत.काही ओबीसी नेते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ओबीसी समाजाला भडकविण्याचे प्रयत्न करीत आहे.गावखेड्यामधील ओबीसी समाजांचा मराठा ओबीसीकरणास विरोध नाही तर केवळ बहुतेक ओबीसी नेत्यांचाच याला विरोध आहे.परंतु हे ओबीसी नेते ओबीसी समाजापेक्षा आपआपल्या पक्षाचे समर्थक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे व ह्याच ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत ओबीसी असलेल्या कुणबी समाजाच्या नेत्यांना मात्र बोलाविले जात नाही.यावरुन ओबीसी नेत्यांची चालबाजी व फसवेगिरी लक्षात येते. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीय कडे वळवलेला आहे.त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही.तसेच मराठा समाजाची ओबीसी बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत.
वास्तविक राज्य घटनेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा सहानी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते . यापेक्षा कोणताही वेगळा अधिकार राज्य सरकारला व राज्य मागासवर्ग आयोग यांना नाही. संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका मांडलेली आहे.आजही या भूमिकेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
शेवटी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करीत आहोत की, महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्या.गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे.तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात यावा.कोण काय म्हणेल याची काळजी करू नये.५२% आरक्षण मर्यादा ७५% करावी. कायदेशीर लढाई सुरू राहील. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्ग निर्माण करून १०% आरक्षण दिले आहे. म्हणजेच ५०% मर्यादा ओलांडलेली आहे. तरी याच तत्वानुसार महाराष्ट्र शासनाने ५२% मर्यादा ओलांडून ७५% करावी.यामुळे ओबीसींच्या कोट्यातही २००५ च्या नचीपणच्या अहवालानुसार आपोआपच वाढ होईल.
शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतच नाही.संभाजी ब्रिगेडची आजही स्पष्ट भुमिका आहे.त्यामुळे संभाजी ब्रिगेड मराठा ओबीसी करणासाठी लढा उभारणार असल्याचे डॉ.शिवानंद भानुसे म्हणाले.
लॉकडाऊन संपल्यानंतर लगेच राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घ्यावा. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेडच्या स्टाईलने आंदोलन करेल असा इशाराही त्यांनी दिला.आणि तोपर्यंत कुठलीही भरती होऊ देणार नाही असेही सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक डॉ.बालाजी जाधव जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड योगेश थोरात महानगराध्यक्ष वैशालीताई खोपडे आदी उपस्थित होते.
डॉ.शिवानंद भानुसे
प्रदेश प्रवक्ते, संभाजी ब्रिगेड
98238 88778
