मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना पत्र दिले आहे.
भेटीसाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात असे महाविकास आघाडीचे नेतेही होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र यावेळी राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. “मराठा आरक्षणासंदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देखील भेटणार आहोत,” असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा असं आपल्या जाहीर निवेदनात म्हटलं होतं.
त्यामुळे आता राज्यपालांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे सरकार काय साध्य करू पाहत आहे? महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे का हा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
“मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं,” असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, “मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.
“त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी,” असं ठाकरे म्हणाले होते.
