मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्यसरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत “टाईमपास” करत होते का? मात्र आता केंद्राने १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठविला असून लवकरच त्याला मंजूरी मिळून कायदा अस्तित्वात येईल. या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक न शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे…
Read MoreMaratha Reservation|मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा ‘टाईमपास’ आता बंद करा.- छत्रपती उदयनराजे
