https://youtu.be/msOW3iE3OJU
औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या खटल्याची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हे प्रकरण आधीच उच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे समर्थन नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये केंद्राने महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावे बदलली.
औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजी नगर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा मुद्दा सरकारच्या लोकशाही आणि कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत आहे, त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शहरे, रस्ते आदींची नावे निवडणारे आपण कोण आहोत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही निवडून आलेली कार्यकारिणी आणि कार्यकारिणीची सत्ता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संबंधित प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही एक याचिका परत केली होती
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारी दुसरी याचिका परत केली आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच त्याची दखल घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाने एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी बुधवारी खंडपीठाला दिली. केंद्राच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात औरंगाबाद शहर, तालुका आणि जिल्ह्याचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण करण्याची अधिसूचना जारी केली होती.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यात औरंगाबादच्या महसूल विभागांचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याच्या प्रारूप अधिसूचनेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
