vaccination | मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारकडे – News Maharashtra Voice न्युज महराष्ट्र व्हाईस

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सायंकाळी पाच वाजता देशवासीयांना संबोधित केलं. या संबोधनात काय घोषणा करणार, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. नरेंद्री मोदी यांनी या संबोधनात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मोदींनी लसीकरणासंदर्भातच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे, की लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारचीच असेल. राज्यांच्या खांद्यावर देण्यात आलेली जबाबदारी देखील भारत सरकारच घेणार आहे. येणाऱ्या दोन आठवड्यात ही जबाबदारी आणि त्याची तयारी केली जाईल. 21 जून रोजी योग दिना दिवसापासून ही नवी यंत्रणा लागू असेल.

हा निर्णय का घेतला गेला? याचंही उत्तर मोदींनी आपल्या संबोधनात दिलं आहे. या निर्णयामागची पार्श्वभूमी समजावून सांगताना मोदींनी म्हटलंय की, जर आपल्या फ्रंटलाईन वर्कर्सना वेळेत लस मिळाली नसती तर काय झालं असतं याचा जरा विचार करा. जास्तीतजास्त फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस दिल्यानेच सध्या ते लाखों लोकांचं आयुष्य वाचवू शकले. देशात कोरोनाचं संकट कमी झाल्याचं दिसताच तर विचारलं जाऊ लागलं की, सगळं केंद्र सरकारचं का ठरवत आहे? राज्यांना का अधिकार दिलं जात नाहीये? वास्तविकत: आरोग्य हा विषय राज्यांचा आहे. म्हणून गाईडलाईन्स बनवून राज्यांकडे काही अधिकार वितरित करण्यात आले.

भारत सरकारने राज्यांच्या या मागण्या मान्य केल्या. या वर्षी 16 जानेवारीपासून ते एप्रिल अखेरपर्यंत लसीकरण मोहिम केंद्र सरकारच्या नेतृत्वातच सुरु होतं. यादरम्यानच अनेक राज्यांनी सांगितलं की लसीकरणाचं काम विकेंद्रीत केलं जावं. लसीकरणासाठी वयाची अट का घातली जातेय? वयस्कर लोकांचं आधी लसीकरण का? हे आणि असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले. आणि त्यानंतर खूप विचारांती हा निर्णय घेतला गेला की राज्य जर पुढाकार घेत असेल तर त्यांना जबाबदारी देण्याचा विचार केला गेला. म्हणूनच 1 मे पासून 25 टक्के काम त्यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यांना पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न देखील केले. यातल्या अडचणी त्यांना देखील समजू लागल्या.

एकीकडे मेमध्ये दुसरी लाट, दुसरीकडे लसीची वाढती मागणी, मेच्या दुसऱ्या आठवड्यांपर्यंत काही राज्य सरकार म्हणू लागले की, आधीचीच व्यवस्था बरी होती. हे बरं झालं की राज्ये पूनर्विचारासाठी पुढे आले. म्हणूनच आम्ही देखील विचार केला की, 1 मे पूर्वीपर्यंत जी व्यवस्था होती, ती पुन्हा एकदा लागू केली जावी.यातच अनेक लोकांकडून भ्रम पसरवल्याचं पाहून चिंता वाटतेय. लस निर्मितीची प्रक्रिया सुरु असतानाच लसीविषयी भीती आणि चिंता वाढवणाऱ्या अफवा पसरवल्या गेल्या. लस घेतली जाऊ नये, यासाठी देखील काही लोकांकडून प्रयत्न केले गेले. ज्या लोकांकडून हे काम करत आहेत, ते लोक भोळ्या भाबड्या लोकांच्या आयुष्याशी खेळत असून यांच्यापासून सावध रहा. मी सर्वांना विनंती करतो, की आपण लसीबाबत जागरुकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

काय असेल ही लसीकरणाची नवी यंत्रणा?

या निर्णयानुसार, देशातील प्रत्येक राज्यात 18 वर्षे वयाच्या सर्व नागरिकांना भारत सरकार सर्व नागरिकांना मोफत लस देईल.
केंद्र सरकारच लस खरेदी करुन आता 75 टक्के लस राज्याना देईल. आता राज्यांना लस खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. भारत सरकारच लस मोफतपणे उपलब्ध करुन देईल. मोफतच लस दिली जाईल.
ज्या व्यक्तींना मोफत लस नकोय. ज्यांना खासगी दवाखान्यात लस घ्यायची आहे, त्यांचीही व्यवस्था केली आहे.
राज्यांना कधी किती लस दिली जाईल, हे आधीच सांगितलं जाईल
मानवतेच्या या पवित्र कार्यात वादविवाद योग्य नाहीत. लसीकरणाची ही प्रक्रिया शिस्तबद्ध रितीने देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावी, याची जबाबदारी आपली सगळ्यांचीच आहे.