उद्या सकाळी 10:30 वाजता सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवलेला निकाल देण्याची सूचित केले आहे. महाराष्ट्र सरकार तसेच मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाज यांना निकाल सकारात्मक लागेल अशी अपेक्षा आहे. कारण कोर्टाने या आगोदरच राज्याना अधिकार असल्याचे सुचक विधान केले होते. आता तामिळनाडू धर्तीवर स्थगिती उठून त्यावरील बेंच कडे पाठवल्या जाते की, केवळ स्थगिती उठून खटला चालू ठेवल्या जाईल किंवा इंद्रा सहाणी खटलाच रद्दबातल होइल हे उद्या कळेल. निकाल यापूर्वी लागणे अपेक्षित होते परंतु एक महिना उशीर झाला आहे.
सुनावणी वेळीच माहिती खालील प्रमाणे.
मराठा आरक्षणाची नियोजित सुनावणी ही दि. 16 मार्च ते 26 मार्च झाली. त्या मध्ये राज्य सरकार व सर्व याचिकाकर्त्यांचे वकीलांना युक्तिवाद करण्याची संधी मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेली होती. खालील प्रमाणे युक्तिवादास अनुसरून काही निरक्षीणवजा टिपण्या मा.कोर्टाने नोंदविल्या आहेत. सर्वाचा युक्तिवाद झाल्यावर सुणावणी संपली असे कोर्टाने जाहीर केले परंतु मा. न्यायालयाने सदरील प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला असून कदाचित दि 05/05/2021 रोजी निकाल देणार.
सदरील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे सर्व सामन्य मराठासह विवध संघटनेचे ही लक्ष लागलेले असून योग्य निकालाची उत्सुकता आहे.
सुणावणी दरम्यान खालील घडामोडी झालेल्या होत्या
संबंधीत राज्यांनी म्हणजे तामिळनाडू, हरियाणा, केरळ आणि आंध्रप्रदेश निवडणुकांसारखी कारणे सांगून स्वतःसाठी अधिक वेळ मागून घेतला होता.
त्यावर न्यायालय म्हणाले की, आपल्या सर्वांना एक आठवड्याचा वेळ देण्यात येतो, या आठवड्यामध्ये आपण सर्वांनी आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात दाखल करा व वाढलेली टक्केवारी त्याबाबत मत स्पष्ट करा.
विरोधकांच्या वतीने विविध दाखले देत युक्तिवाद केला. यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की 30 मार्च, 1948 रोजी निर्णय झाला होता. त्यावेळी 50 टक्क्याची मर्यादा का ठेवण्यात यावी यावर स्पष्टीकरण झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने 2014 मध्ये निवडणूक त्याच्या दोन महिने अगोदर देखील मराठा आरक्षणाची घोषणा केली गेली, ती राजकीय घोषणा होती. तसेच 2000 मध्ये देखील नॅशनल बॅकवर्ड कमिशनने मराठा आरक्षणाबाबत शंका व्यक्त केली होती व तमागणी धुडकावली होती. अशा प्रकारचे वेगवेगळे दाखले यांच्या वतीने
त्यानंतर त्यांचे दुसरे वकील महोदय यांनी देखील या ठिकाणी हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयाकडे पाठवण्याची गरज नाही यावर युक्तिवाद केला.
सदरील प्रकरण 11 न्यायमुर्तींकडे पाठवायाचे की नाही यावर अजून काहीही निर्णय होऊ शकलेला नाही. परंतु कोर्टाने एक मात्र स्पष्ट केलेलं आहे की 50 टक्के मर्यादा वर पुन्हा एकदा विचार करावा लागणार आहे.
एकंदरीत चर्चा बघता, विरोधकांकडून काही ठोस मुद्दे आलेले दिसत नाहीत. न्यायालयाने 50 टक्के मर्यादावर पुनर्विचाराचा उच्चार केलेला आहे व संबंधीत राज्यांना देखील 8 दिवसांचा अवधी दिलेला आहे. मराठा आरक्षणाची नियोजित सुनावणी ही दि. 16 मार्च ते 26 मार्च झाली. त्या मध्ये राज्य सरकार व सर्व याचिकाकर्त्यांचे वकीलांना युक्तिवाद करण्याची संधी मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेली होती. खालील प्रमाणे युक्तिवादास अनुसरून काही निरक्षीणवजा टिपण्या मा.कोर्टाने नोंदविल्या आहेत. सर्वाचा युक्तिवाद झाल्यावर सुणावणी संपली असे कोर्टाने जाहीर केले परंतु मा. न्यायालयाने सदरील प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला असून कदाचित दि 05/04/2021 रोजी निकाल देण्याची शक्यता आहे.
सदरील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे सर्व सामन्य मराठासह विवध संघटनेचे ही लक्ष लागलेले असून योग्य निकालाची उत्सुकता आहे.सुणावणी दरम्यान खालील घडामोडी झालेल्या होत्या
संबंधीत राज्यांनी म्हणजे तामिळनाडू, हरियाणा, केरळ आणि आंध्रप्रदेश निवडणुकांसारखी कारणे सांगून स्वतःसाठी अधिक वेळ मागून घेतला होता. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, आपल्या सर्वांना एक आठवड्याचा वेळ देण्यात येतो, या आठवड्यामध्ये आपण सर्वांनी आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात दाखल करा व वाढलेली टक्केवारी त्याबाबत मत स्पष्ट करा.विरोधकांच्या वतीने विविध दाखले देत युक्तिवाद केला. यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की 30 मार्च, 1948 रोजी निर्णय झाला होता. त्यावेळी 50 टक्क्याची मर्यादा का ठेवण्यात यावी यावर स्पष्टीकरण झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने 2014 मध्ये निवडणूक त्याच्या दोन महिने अगोदर देखील मराठा आरक्षणाची घोषणा केली गेली, ती राजकीय घोषणा होती. तसेच 2000 मध्ये देखील नॅशनल बॅकवर्ड कमिशनने मराठा आरक्षणाबाबत शंका व्यक्त केली होती व तमागणी धुडकावली होती. अशा प्रकारचे वेगवेगळे दाखले यांच्या वतीने त्यानंतर त्यांचे दुसरे वकील महोदय यांनी देखील या ठिकाणी हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयाकडे पाठवण्याची गरज नाही यावर युक्तिवाद केला.सदरील प्रकरण 11 न्यायमुर्तींकडे पाठवायाचे की नाही यावर अजून काहीही निर्णय होऊ शकलेला नाही. परंतु कोर्टाने एक मात्र स्पष्ट केलेलं आहे की 50 टक्के मर्यादा वर पुन्हा एकदा विचार करावा लागणार आहे.
एकंदरीत चर्चा बघता, विरोधकांकडून काही ठोस मुद्दे आलेले दिसत नाहीत. न्यायालयाने 50 टक्के मर्यादावर पुनर्विचाराचा उच्चार केलेला आहे व संबंधीत राज्यांना देखील 8 दिवसांचा अवधी दिलेला आहे.
